जमिनीलाही मिळणार आधार नंबर !- पहा कसा आहे केंद्र्सरकारचा निर्णय

⛳ जमिनीलाही मिळणार आधार नंबर !- पहा कसा आहे केंद्र्सरकारचा निर्णय 🎯 स्क्रोलअप - महत्वाची माहिती 🪐 💰 अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेट मांडताना , जमिनींच्या डिजिटल नोंदणीची घोषणा केली - तर 2023 पर्यंत हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचं ठरवलं ✍️ या डिजिटल नोंदणीनंतर कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर जाऊन - तुम्हाला फक्त एका क्लिकवर तुमच्या जमिनीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे मिळतील 💁‍♂️ पहा डिजिटल लँड रेकॉर्डविषयी ? 🔰 तसे पाहिले तर भारतात 140 दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर शेती होते - दरम्यान डिजिटल लँड रेकॉर्ड मध्ये नोंदणी झाल्यानंतर आपल्या जमिनीसाठी 14-अंकी ULPIN क्रमांक मिळेल 🔰 सोप्या भाषेत हा जमिनीचा आधार क्रमांक असेल - या ULPIN क्रमांकाद्वारे जमीन खरेदी-विक्री खूप सोपी होणार 🔰 तसेच डिजिटल रेकॉर्डमुळे जमिनीची खरी स्थिती सुद्धा कळणार - यामध्ये जमिनीचे विभाजन झाल्यास नव्या तुकड्याचा क्रमांक हा वेगळा असेल 🔰 जमिनीचे मोजमाप हे ड्रोन कॅमेऱ्याद्वारे होईल - देशामध्ये याची सुरवात सर्वप्रथम नऊ राज्यांमध्ये सुरवात होईल 🔰 यामध्ये महाराष्ट्र, गोवा, बिहार, ओडिशा, सिक्कीम, गुजरात, त्रिपुरा, राजस्थान आणि हरियाणा - या राज्याचा समावेश आहे 🔰 डीजीटल क्रमांक वापरल्याने बेनामी मालमत्ता - म्हणजे जिथे मालमत्ता खरेदीदार/विक्रेत्याचे नाव खरे नाही ते रोखण्यास मदत होईल 📣 *जमिनीलाही आधार नंबर मिळणार* -